काठमाडौँ । सरकारले सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब १५ अर्ब २९ करोड (एक सय १५ मिलियन) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । यस्तै बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जालको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
सञ्चय कोषको अध्यक्षमा सचिव घिमिरे
सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको समेत काम गर्नेगरी सचिव घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यस्तै, कोषको सञ्चालक समितिको रिक्त सञ्चालक पदमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङलाई मनोनयन गरिएको छ ।
जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति
मन्त्रिपरिषद् बैठकले लहान सुखिपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना तथा रुपनी बोदेबरसाइन एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने करिब आठ बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
नेपालगञ्ज नानपारा एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई बाँके जिल्लामा प्रसारण लाइनको टावर प्याड निर्माणका लागि करिब दुई बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यस्तै, भुमही हकोइ एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि नवलपरासी जिल्लामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १२ दशमलव ६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
यसैगरी माथिल्लो मेवा खोला ए जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङमा राष्ट्रिय वनको तीन दशमलव २१ हेक्टर जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ । काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणका लागि मकवानपुरमा राष्ट्रिय वनको ५१ दशमलव ८७ हेक्टर जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका, आदर्श गाउँपालिका (डोटी), एगडारा गाउँपालिका (रौतहट), अन्नपूर्ण गाउँपालिका (म्याग्दी), तीनपाटन गाउँपालिका (सिन्धुली), गरुडा नगरपालिका (रौतहट), गुठीचौर गाउँपालिका (जुम्ला), बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका (धादिङ), फाल्गुनन्द गाउँपालिका (पाँचथर), भोजपुर नगरपालिका (भोजपुर), नौमुले गाउँपालिका (दैलेख), मेरिङदेन गाउँपालिका (ताप्लेजुङ) र दमक नगरपालिका (झापा)लाई विभिन्न परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको छ । स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय र प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग गर्नेगरी ती स्थानीय तहलाई अनुमति दिइएको मन्त्री गुरुङ्ले जानकारी दिए ।
