काठमाडौं । ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या भएको तथा नियमन गर्न नसकेको आरेपका बिच राष्ट्र बैंकलाइ नियमन गर्न दिनुपर्ने आवाज उठेका थियो । तर, राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न आफनो जनशक्तिले नभ्याउने भएका कारण विज्ञता उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै आएको थियो ।
बुधबार सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी र वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै अब राष्ट्र बैंकले ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने भएको हो ।
प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ९निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गर्दा सँगै राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गरिएको हो ।
