नवलपुर । पक्राउ पूर्जी जारी गरेको ४८ घण्टा बितिसक्दा पनि प्रहरीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रतिनिधि सभा सदस्य गीता बस्नेतलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरे पनि अहिलेसम्म सांसद बस्नेतलाई पक्राउ गर्न नसकिएको नवलपुर प्रहरीले जनाएको छ । ‘पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ, तर अहिलेसम्म पक्रन सकिएको छैन, नवलपुर प्रहरीले बताएको छ । पक्राउ पूर्जी जारी हुनेवित्तिकै बस्नेत फरार भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीले मंगलबार बस्नेतसहित १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । भाग्न सक्ने आशंकामा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका अन्य १३ जनाको नाम भने प्रहरीले गोप्य राखेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुर र गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयका वित्तीय विश्लेषक तथा छानबिनकर्ता निर्मल गौतमले अनुसन्धान गरेको छानविन प्रतिवेदनले सांसद बस्नेतको संरक्षणमा रकम हिनामिना गरेको तथ्य खुलेको हो ।
बस्नेतले चितवनको सनराइज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बर्दियाको नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी र नवरपुरको छिपछिपे उपभोेक्ता सहकारी संस्थाबाट आफ्ना ज्वाई नगेन्द्रबहादुर रिमाल र अन्य साथीमार्फत रकम निकासी गरेर हिनामिना गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
सांसद बस्नेत समेतको लगानीमा बर्दियाको गुलरियामा सञ्चालित कृष्णसार रिसोटमा नवलपुर, चितवन र बर्दियाका सहकारीको बचत लगानी गरी हिनामिना गरिएको रजिष्ट्रार कार्यालयको अनुसन्धानले देखाएको छ । तीनवटा सहकारीबाट बर्दियाको कृष्णसार रिसोर्टमा विनाधितो ऋण प्रवाह भएको पाइएको छ ।
रिसोर्ट बस्नेतकै जग्गामा भएको देखिएको छ । नगेन्द्रबहादुर रिमाल र सांसाद बस्नेतकै योजनामा सहकारीको रकमबाट रिसोर्टको आन्तरिक साजसज्जामा ठूलो लगानी गरेको देखिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
सांसद बस्नेतका छोरीज्वाइँ एवं छिपछिपे सहकारीका सचिव, सनराइज र नमस्ते सरकारीका अध्यक्षसमेत रहेका रिमामालले २१ कट्ठामा भएको रिसोर्टको संरचना तयार गर्नेक्रममा सहकारीबाट रकम ल्याएर लगानी गर्ने र रिसोर्टबाट प्राप्त हुने नाफा सहकारीमा राख्ने भनी सनराइजबाट ७ करोड र नमस्तेबाट ७ करोड रमक लगेको देखिन्छ ।
छिपछिपे सहकारीमा सञ्चालक समिति र कर्मचारीको मिलोमतोमा बचतकर्ताको १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार २ सय ६१ रुपियाँ हिनामिना भएकाले असुलउपर गरी क्षतिपुर्ति भराउनु पर्ने राय रजिष्ट्रार कार्यालयले दिएको छ ।
