काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको भन्ने गुनासो चाँडै सम्बोधन हुने जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भेटघाटमा उनले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी नरोकिने बताए। “निमाण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन् भन्ने गुनासो अब धेरै दिन सुन्न पर्दैन ।
राज्यका निकायले ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न भएको छ भने जुनसुकै उपायबाट पनि त्यसको भुक्तानी हुन्छ । अब गुनासो गरिरहने अवस्था आउँदैन”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलिरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रकलाईन’को विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद पनि कानुनअनुसार सुल्झाइने आश्वासन दिए । उनले भने “डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै सरकारको दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ ।
यो विषयलाई त्रास र आतङ्कका रुपमा नलिनुस् । गैरकानुनी ढङ्गले सरकारले कुनै दायित्व सिर्जना गर्दैन”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको छ, भने त्यो कोसिस सफल हुँदैन । यो समस्या समाधान गर्नका लागि केही समय लाग्यो । अब तपाईहरु डेलिगेसन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।”
सरकार निजी क्षेत्रको अविभावकका रुपमा रहेकाले सबै गुनासो र समस्या सुन्न तथा यसको समाधान खोज्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।