काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीयता र गणतन्त्रका मूल्य, मान्यताविपरीत संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली आफूहरूले सङ्घर्ष गरेर र रोजेर ल्याएकाले देश र जनताका हितलाई सर्वोपरि राखेर यस प्रणालीलाई स्थापित गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
“यसबीचमा प्रतिगमनका लागि संविधान संशोधन हुँदैछ भनेर केही भ्रम फैलाउन खोजिएको छ । हामीले जेका लागि सङ्घर्ष गरेका छौँ र सपथ लिएका छौँ । वाचाबन्धन गरेका छौँ । हामीले नै लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर जान सक्दैनौँ । तानाशाहीका पक्षमा हामी थियौँ भने राणा शासन र अधिनायकवाद विरुद्ध लड्ने थिएनौँ । हाम्रो विश्वास लोकतन्त्रमाथि भएकाले नै लोकतन्त्रका लागि टाउको र गर्धन थापेर हामी लडेका आएका हौँ ।’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “संविधान संशोधनीय दस्ताबेज हो । लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यतालाई अझ बढी सुदृढ र समयानुकूल गर्न तथा जनताका लागि सेवा र सुशासन प्रभावकारी रुपमा दिन सकिने गरी देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा यसको संशोधन गर्न सकिन्छ । तर यो संविधानको अवयवका रुपमा रहेका सङ्घीयता र गणतन्त्रका विषयमा प्रतिकूल हुने गरी संशोधन हुन सक्दैन । संशोधन गर्दा राजनीतिक र बौद्धिक छलफलका साथै सदनको दुई तिहाइ र सर्व स्वीकार्यताका पक्षलाई ध्यानमा राखेर संशोधन ल्याइनेछ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले गन्तव्यविहीन आन्दोलन र समाज भड्काउने प्रयासबाट कहीँ नपुगिने स्पष्ट गर्दै यस व्यवस्था कार्यान्वयनका केही कमजोरीका विषयलाई अतिरञ्जना गरेर प्रणालीविरुद्ध जाने खालका अभिव्यक्ति उपयुक्त नभएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा सांसदहरुले अभिव्यक्ति दिँदा अरूले अनुशरण गर्न मिल्ने गरी दिनुपर्ने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
