काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीभित्रको कानुनी विवाद अदालतमा विचाराधीन भए पनि कांग्रेसको नेतृत्व र भविष्यको फैसला लाखौँ कार्यकर्ताको मतबाट हुनुपर्ने बताएका छन्।
“कानुनी विवादको फैसला अदालतको इजलासले गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर लाखौँ कार्यकर्ताको मतको इजलासले गर्ने फैसला अदालतभन्दा शक्तिशाली हुन्छ,” चालिसेले भनेका छन्।
उनले कांग्रेसको नेता चयन गर्ने अधिकार अदालतलाई नभई पार्टीको महाधिवेशनलाई रहेको स्पष्ट गर्दै महाधिवेशन रोक्ने प्रयासले पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने बताएका छन्।
पार्टीभित्र नेतृत्वप्रति असहमति वा फरक विचार हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको समाधान अदालतमा नभई विधान र महाधिवेशनबाट खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ। क्रियाशील सदस्यता, निर्वाचन प्रक्रिया वा प्रतिनिधि छनोटमा समस्या भए सबै पक्षको विश्वास जित्ने पारदर्शी संयन्त्र बनाएर विवाद समाधान गर्न सकिने उनले बताएका छन्।
चालिसेले विधान समयसापेक्ष नभए संशोधन गर्न सकिने तर भेला, सहमति वा विवाद समाधानको नाममा विधान मिच्न नहुने धारणा राखेका छन्।
उनले असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई अदालतमा होइन, महाधिवेशनमा गएर आफ्नो विचार राख्न र कार्यकर्ताको मत माग्न आग्रह गरेका छन्।
“फरक विचार छ भने महाधिवेशनमा जाऔँ, बहस गरौँ, कार्यकर्ताको मत मागौँ र लोकतान्त्रिक निर्णय स्वीकार गरौँ,” उनले भनेका छन्।
विधानले तोकेको समयसीमा नजिकिँदै गएको र अदालतमा विचाराधीन विवाद कहिले टुंगिन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले अदालतको निर्णय पर्खेर कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनिश्चित बनाउन नहुने उनको तर्क छ।
“महाधिवेशन रोक्नु समाधान होइन, महाधिवेशनलाई विश्वसनीय बनाउनु समाधान हो,” चालिसेले बताएका छन्।
