काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शाहले आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गरेका छन्। नागरिकले सेवा लिन टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारी सेवा नागरिककै नजिक पुर्याउनु सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ।
यस प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै बाँकी सबै स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुँदा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने सरकारको विश्वास छ। साथै, नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने, भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका सेवाहरू नागरिकको थप नजिक पुग्ने र अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू क्रमशः खुकुलो हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो पहल कार्यान्वयनमा आएमा जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुनुका साथै स्थानीय स्तरमै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
