काठमाडौँ – सरकारले यही वैशाख २८ गते सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति पौडेललाई संसद्मा सम्बोधनका लागि आग्रह गर्ने र सो बैठकमा सबै सांसदहरूको उपस्थितिका लागि आह्वान गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले विभिन्न देशमा रहेका १५ जना नेपाली अनररी कन्सुल जनरल तथा कन्सुललाई पदमुक्त गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने लगायतका निर्णयहरू गरेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
यसैबीच सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिश विगतमा भएका गल्तीहरू सच्याउने प्रयास भएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री पोखरेलले न्याय क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने माग सम्बोधनका लागि अहिले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको प्रयास भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले पहिलोपटक मुद्दा फर्स्यौट र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिश भएको हुनाले यसलाई हाल सम्मको सबैभन्दा राम्रो सिफारिश मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।
हिजो बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा। मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
