ललितपुर । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रका समस्या आन्दोलन वा एकल विषयमा केन्द्रित बहसभन्दा पनि समग्र रूपमा समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई रचनात्मक सुझावसहित संवादमा आउन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रतास् सञ्चार कानुन र जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार कानुन सुधार तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित सबै विषयमा संवादका ढोका खुला राखेको स्पष्ट पारे । संवादका ढोका बन्द गरिएको भन्ने महासङ्घको सत्य नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध नरहेको दाबी गर्दै उहाँले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सचेत रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार जबाफदेही हुनुपर्ने विषयमा कुनै मतभेद नरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार माध्यमले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । “सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाउनुपर्छ, तर त्यो तथ्य, प्रमाण र नैतिक आधारमा हुनुपर्छ,” उनले भने
उनले समाचार, मिसइन्फर्मेसन ९भ्रामक सूचना० र डिसइन्फर्मेसन ९नियतपूर्वक फैलाइने गलत सूचना० बीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सत्य, तथ्य र जिम्मेवारीमा आधारित पत्रकारितालाई थप सुदृढ बनाउन सरकार र पत्रकार महासंघबीच साझा समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।
पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग का रूपमा उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई अझ बलियो, संस्थागत, विश्वसनीय र व्यावसायिक बनाउन सञ्चार मन्त्रालय तथा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । साथै पत्रकारिता जगतले पनि आफ्नो गरिमा, विश्वसनीयता र सामाजिक दायित्व कायम राख्न जिम्मेवार अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारी विज्ञापनको दुरुपयोग भएको जानकारी प्राप्त भएपछि सरकारले आवश्यक कदम चालेको उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चार क्षेत्रका समस्या कुनै एक विषयमा सीमित नरहेको बताए । विज्ञापन वितरण, सञ्चार माध्यमको आर्थिक अवस्था, कानुनी सुधार, पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षा र संस्थागत विकासलगायत सम्पूर्ण पक्षलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गरेर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उहाँले स्पष्ट पारे । यी समस्या समाधानका लागि महासङ्घले रचनात्मक र समाधानमुखी भएर सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
अहिले विज्ञापनको विषयलाई लिएर पत्रकार महासङ्घलाई सडक आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग औपचारिक संवाद र रचनात्मक छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरे । सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाबाट सुझाव लिन सरकार तयार मात्र नभई आतुर रहेको उनको भनाई थियो ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सक्षम, स्वतन्त्र र उत्तरदायी सञ्चार माध्यम लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको विज्ञापनमा मात्र निर्भर रहेका सञ्चार माध्यमले प्रभावकारी रूपमा सरकारको खबरदारी गर्न कठिन हुने धारणा राखेका छन् ।
