२० मंसिर २०८२, शनिबार | Sun Dec 7 2025

सर्वोच्चको आदेशसँगै अधिकारी नेतृत्वको सरकारले पायो वैधानिकता



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।

सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासले कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दर्ता गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासद्वारा जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रही रहेकै अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा ३ को विकल्पमा जान मिल्ने देखिएन। तसर्थ निवेदकको दाबी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएका संसदीय दलको नेताका हैसियतले निवेदन दाबी बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरि पाउन परमादेश जारी गरिरहन पर्ने देखिएन ।’

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अधिकारी नेतृत्वको सरकारले वैधानिकता पाएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए ।

गत चैत २८ गते सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०८१, सोमबार  ९ : २० बजे